UP Budget 2024: महिलाओं, युवाओं और किसानों को इस बजट में क्या फायदा हुआ है, जाने एक क्लिक में पूरे बजट का निचोड़

यूपी सरकार ने 2024-25 का बजट पेश कर दिया है। सरकार ने हर क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ घोषणाएं की हैं। हम आपके लिए पूरा बजट का निचोड़ लेकर आए हैं। UP Budget 2024 मैं किस-किस को फायदा हुआ लिए जानते हैं|

यूपी सरकार ने 2024-25 का बजट पेश कर दिया है। सरकार ने हर क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ घोषणाएं की हैं। हम आपके लिए पूरा बजट का निचोड़ लेकर आए हैं। आप जानिए कि शिक्षा, कृषि, रोजगार, पर्यटन, स्वास्थ्य आदि क्षेत्र में आप जनता को क्या मिला है। 

UP Budget 2024 मुख्य बिंदु:

• 24,863.57 करोड़ की नई योजनाएं, 6,06,802.40 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां

• 2600 करोड़ महाकुम्भ मेला-2025 के लिए, 100 करोड़ अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए

• 575 करोड़ : पूर्वांचल विकास निधि में, 425 करोड़  बुंदेलखंड विकास निधि में

• सात लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपये का है बजट, जिसमें 24 हजार 863 करोड़ 57 लाख रुपये की नई योजनाएं हैं सम्मलित।

• डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर प्रतिबंध हटाए जाने से करीब एक लाख किसानों को मिलेगा सीधे लाभ।

• उप्र रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के तहत गंभीर अपराधों से पीड़ित महिलाओं व बालिकाओं को एक लाख से 10 लाख रुपये तक की दी जाएगी आर्थिक क्षतिपूर्ति।

• मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत पात्र बालिकाओं को छह श्रेणियों में कुछ 15 हजार रुपये की दी जा रही सहायता। वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक 17.82 लाख लाभार्थी हो चुके हैं लाभांवित।

• एमएसएमई सेक्टर में मख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत अब तक 22 लाख 389 लाभार्थियों को लाभांवित करते हुए 1,79,112 रोजगार किए गए हैं सृजित।

• मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत वर्ष 2023-24 में अक्तूबर 2023 तक 408 लाभार्थियों को 1854, 86 लाख रुपये का पूंजीगत निवेश ऋण के साथ 7418 लोगों को मिला रोजगार

• सभी वर्गों की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत प्रत्येक जोड़े को शादी पर 51 हजार रुपये अनुदान की है व्यवस्था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1,00,874 जोड़ों के विवाह पर 510 करोड़ रुपये किए गए खर्च।

• सभी वर्गों की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत प्रत्येक जोड़े को शादी पर 51 हजार रुपये अनुदान की है व्यवस्था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1,00,874 जोड़ों के विवाह पर 510 करोड़ रुपये किए गए खर्च।

• प्रदेश के सभी 75 जिलों में उपलब्ध कराई जा रही निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा।

• सरकारी चिकित्सा संस्थानों में पीजी सीटों की संख्या 741 से बढ़ाकर 1543 तथा निजी संस्थानों में सीटों की संख्या 480 से बढ़ाकर 1775 हुई। ऐसे में पीजी की कुल 3318 सीटें हैं उपलब्ध।

• आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत चार करोड़ 86 लाख से अधिक कार्ड किए गए वितरित। लाभार्थी परिवारों को प्रति वर्ष पांच लाख तक निश्शुल्क चिकित्सा सुविधा सूची में शामिल राजकीय व निजी अस्पतालों में मिल रही है।

• महिलाओं व बुजुर्गों की सुरक्षा को देखते हुए सेफ सिटी परियोजना के तहत महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे तथा लाईट लगवाना किया गया सुनिश्चित। वहीं, डार्क स्पाॅट्स-हॉट प्वाइंट्स का चिन्हीकरण, पिंक बूथों की स्थापना, बस व टैक्सियों में पैनिक बटन लगवाने की व्यवस्था की जा रही सुनिश्चित

• महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1,699 एंटी रोमियो स्कॉड गठित कर चलाया जा रहा है अभियान।

• वर्तमान में 45 जिलों में मेडिकल कालेज बने हुए हैं। 14 जिलों में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। वहीं, 16 असेवित जिलों में निजी निवेश से मेडिकल कॉलेज बनाया जाना प्रस्तावित है।

• राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ट्रामा सेंटर लेवल-2 को ट्रामा सेंटर लेवल-एक में 100 बेड व एपेक्स ट्रामा सेंटर में दो सौ बेड से उच्चीकृत करने के लिए तीन सौ करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

• वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयुष विभाग के तहत गोरखपुर स्थित महायोगी गुरु गोनखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा करने तथा अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय व वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

• गर्मी में लगातार बिजली आपूर्ति के लिए दो हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 33 प्रतिशत अधिक है

• उप्र सौर ऊर्जा नीति2022 के तहत अगले पांच वर्षों में 22000 मेगावॉट बिजली का उत्पादन करने का लक्ष्य है। प्रदेश में वर्ष 2017 में 288 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं थीं, जो अब लगभग 2600 मेगावॉट है।

• मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण, नए शहर प्रोत्साहन के तहत टाउनशिप विकसित करने के लिए वर्ष 2024-25 को बजट में 3000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

• आगरा मेट्रो रेल परियोजना में उप्र के अंश के रूप में 346 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

• पीएम आवास योजना के तहत वर्ष 2016 में मात्र 1.40 लाख आवास स्वीकृत किए गए थे। जबकि सरकार अब तक 36 लाख 15 हजार आवास स्वीकृत कर चुकी है। इनमें से 34 लाख 14 हजार आवास पूर्ण हो चुके हैं, जबकि शेष निर्माणाधीन हैं। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 2441 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

• नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय गोंडा का संचालन शैक्षणिक सत्र 2023-24 से करते हुए पठन-पाठन का कार्य शुरू। ( UP Budget 2024)

• विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म, बैग, स्वेटर, जूते-मोजे व स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिए डीबीटी के माध्याम से 15 सौ रुपये की रशि सीधे अभिभावकों के खाते में भेजी जा रही है। ( UP Budget 2024)

• आवासीय क्रीड़ा छात्रावास में अध्यनरत खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की डेढ़ लाख रुपय मानदेय पर नियुक्ति। ( UP Budget 2024)

• बुंदेलखंड में नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) का गठन किया जा रहा है। इसके तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अनुरूप बुंदेलखंड में भी औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय टाउनशिप विकसित करने की योजना है।
• – गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के 2057 करोड़ 76 लाख की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, जोकि वर्तमान वर्ष की तुलना में दोगुने से अधिक है। ( UP Budget 2024)

• आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। ( UP Budget 2024)

• सरकार की ओर से सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण, जिससे 22 लाख 75 हजार हेक्टेयर से अधिक सिंचन क्षमता सृजित है। इसमें से 46 लाख 69 हजार कृषक लाभांवित हैं। ( UP Budget 2024)

• जल जीवन मिशन के लिए 22 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई प्रस्तावित। इसमें से दो हजार करोड़ रुपये अनुरक्षण मद के लिए निर्धारित। ( UP Budget 2024)

• गत वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में 19.2 प्रतिशत की हुई बढ़ोतरी। ( UP Budget 2024)

• अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या धाम की स्थापना व उसके विस्तार के लिए 150 करोड़ की व्यवस्था हुई प्रस्तावित। ( UP Budget 2024)

• वर्ष 2023-24 में अप्रैल से दिंसबर तक जनपद मुख्यालय में 24 घंटे, तहसील मुख्यालय में 21.34 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 18 बिजली की आपूर्ति की गई है। ( UP Budget 2024)

• पारेषण तंत्र की कुल क्षमता जो वित्तीय वर्ष 2016-17 में 16,348 मेगावॉट थी, जिसे 2022-23 में बढ़ाकर 28,900 मेगावॉट किया गया है। 2023-24 में इसे बढ़ाकर 31,500 मेगवॉट करने का लक्ष्य है।

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